शेरशाह सूरी के प्रशासनिक सुधार: आधुनिक भारतीय प्रशासनिक और भू-राजस्व व्यवस्था के आधार के रूप में Author शेरशाह सूरी, प्रशासनिक सुधार, भू-राजस्व व्यवस्था, भूमि-मापन, केंद्रीय प्रशासन, अभिलेख प्रबंधन, आधुनिक भारतीय प्रशासन शेरशाह सूरी का शासनकाल भारतीय प्रशासनिक इतिहास में व्यापक सुधारों, सुव्यवस्थित शासन और प्रभावी भू-राजस्व व्यवस्था के लिए विशेष रूप से उल्लेखनीय है। प्रस्तुत अध्ययन का उद्देश्य उनके प्रशासनिक सुधारों की प्रकृति, कार्यप्रणाली, सीमाओं तथा आधुनिक भारतीय प्रशासन पर पड़े दीर्घकालीन प्रभाव का विश्लेषण करना है। शेरशाह ने शासन को केंद्रीकृत, अनुशासित और उत्तरदायी बनाने के लिए प्रांतीय एवं स्थानीय प्रशासनिक इकाइयों का पुनर्गठन किया। उन्होंने अधिकारियों के कार्यक्षेत्र निर्धारित किए, अभिलेख-संधारण, निरीक्षण तथा लेखापरीक्षा पर बल दिया और सैन्य, राजस्व तथा प्रशासनिक तंत्र के बीच समन्वय स्थापित किया। भू-राजस्व क्षेत्र में भूमि-मापन, भूमि की गुणवत्ता और उपज के आधार पर कर निर्धारण, निश्चित राजस्व दरों तथा लिखित अभिलेखों की व्यवस्था ने कराधान को अपेक्षाकृत पारदर्शी और न्यायसंगत बनाया। इन उपायों से मनमानी वसूली कम हुई, राज्य की आय में स्थिरता आई और कृषकों तथा शासन के बीच उत्तरदायित्व का संबंध विकसित हुआ। सड़क, सराय, डाक और संचार व्यवस्थाओं के विस्तार ने व्यापार, सुरक्षा और प्रशासनिक संपर्क को सुदृढ़ किया। अध्ययन से स्पष्ट होता है कि शेरशाह की नीतियों को मुगल शासकों ने आगे विकसित किया तथा ब्रिटिश प्रशासन ने भूमि अभिलेख, जिला प्रशासन और राजस्व संग्रह की अनेक व्यवस्थाओं में इनके सिद्धांतों का उपयोग किया। यद्यपि उनका शासन अत्यधिक केंद्रीकृत और राजसत्तात्मक था, फिर भी पारदर्शिता, अभिलेखीकरण, प्रशासनिक नियंत्रण और राजस्व प्रबंधन संबंधी उनके प्रयोग आधुनिक भारतीय प्रशासनिक संरचना की ऐतिहासिक आधारभूमि के रूप में महत्वपूर्ण हैं। यह ऐतिहासिक-विश्लेषणात्मक अध्ययन सुधारों की उपलब्धियों के साथ उनकी राजसत्तात्मक, लोकतांत्रिक और स्थानीय सीमाओं को आलोचनात्मक रूप से रेखांकित करता है। International Journal of Arts, Commerce, Science and Technology 2025-12-30 Text application/pdf 10.65919/ijacst.2025.v1i2001 en